15 वर्ष जुने वाहने होणार बंद : 15 year old vehicle registration

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, 1 एप्रिलपासून केंद्र आणि राज्य सरकारे आणि परिवहन महामंडळांची 15 वर्षांहून अधिक जुनी वाहने आणि जुन्या बसेसची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. 1 एप्रिलपासून 15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व सरकारी वाहने भंगारात बदलली जातील. यामध्ये 15 वर्षांपेक्षा जुनी केंद्र आणि राज्य सरकारची वाहने आणि परिवहन महामंडळ आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या बसचा समावेश आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांची आणि परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या जुन्या बसेसची नोंदणी 1 एप्रिलपासून संपुष्टात आणली जाईल आणि ती रद्द केली जातील.

नियम यावर लागू होणार नाही:

तथापि, हा नियम देशाच्या संरक्षणासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांना (आर्मर्ड आणि इतर विशेष वाहने) लागू होणार नाही.

अधिसूचनेनुसार, “वाहनाच्या प्रारंभिक नोंदणीच्या तारखेपासून पंधरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अशा वाहनांची विल्हेवाट लावली जाईल. मोटार वाहन (नोंदणी आणि वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा कार्य) नियम, 2021 नुसार स्थापन केलेल्या नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅप केंद्रांद्वारे त्याची विल्हेवाट लावली जावी.

केंद्र सरकारची वाहने, राज्य सरकारांची वाहने, केंद्रशासित प्रदेशांची वाहने, महामंडळांची वाहने, राज्य परिवहनाची वाहने, सार्वजनिक उपक्रमांची वाहने (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) आणि सरकारी स्वायत्त संस्थांची 15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व वाहने स्क्रॅप करावी लागतील. मात्र, लष्कराच्या वाहनांचा यामध्ये समावेश नाही. हा नवीन आदेश 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल.

उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक मसुदा जारी केला होता, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व 15 वर्ष जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करावे लागेल, असे म्हटले होते. महामंडळ आणि परिवहन विभागाच्या बसेस आणि वाहनांनाही हा नियम लागू करण्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर सरकारने मसुद्यावर ३० दिवसांत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. आता सरकार हा नियम लागू करणार आहे.

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते की, 15 वर्षांहून अधिक जुनी सरकारी वाहने रद्दीमध्ये बदलली जातील. यासंबंधीचे धोरण राज्यांना पाठवण्यात आले आहे. ते म्हणाले होते, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे, ज्या अंतर्गत 15 वर्षांपेक्षा जुनी भारत सरकारची सर्व वाहने रद्दीमध्ये बदलली जातील. मी हे धोरण सर्व राज्यांना पाठवले आहे, त्यांनीही ते स्वीकारावे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते की, 15 वर्षांहून अधिक जुनी सरकारी वाहने रद्दीमध्ये बदलण्याची आम्ही तयारी करत आहोत, त्यानुसार त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या नियमाशी संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी केली होती. ज्याचा सर्व राज्य सरकारेही अवलंब करतील.