Take a fresh look at your lifestyle.

केंद्राच्या प्रत्यक्ष कर संकलनात मोठी वाढ; ‘इतके’ ट्रिलियनचे लक्ष्य गाठणार?

0

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : केंद्राच्या प्रत्यक्ष कर संकलनात मोठी वाढ झाली आहे. 30 ऑगस्टपर्यंत 4.88 लाख कोटी रुपयांचं कर संकलन झालं आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही कर संकलन 33 टक्क्यांनी अधिक आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी ऑगस्ट अखेरपर्यंत ३.६ ट्रिलियन रुपयांचं प्रत्यक्ष कर संकलन झालं होतं. प्रत्यक्ष कर संकलनाचा दर असाच राहिला तर आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 14.20 ट्रिलियन रुपयांचं उद्दिष्ट ओलांडू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारताची ताकद वाढणार! नौदलाच्या ताफ्यात ‘INS विक्रांत’

‘बिझनेस स्टँडर्ड’शी बोलताना सीबीडीटीचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता म्हणाले की, “कर परताव्याचा लेखाजोखा मांडल्यानंतरही आमच्याकडे असलेल्या कर संकलनाचं आकडे चांगले आहेत. कर संकलनाचा हा ट्रेंड असाच सुरू राहिल्यास आमच्याकडे कर संकलन अधिक चांगले होऊ शकेल. करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठता येईल.”

आर्थिक वर्ष 2023 साठी कर संकलनाचं लक्ष्य रुपये 14.20 ट्रिलियन आहे. त्यातील 7.2 ट्रिलियन रुपये कॉर्पोरेट टॅक्समधून आणि 7 ट्रिलियन रुपये वैयक्तिक आयकर आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्ससह विविध उत्पन्नांवरील करातून मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

आनंदाची बातमी : भारतीय अर्थव्यवस्थेने घेतली भरारी; पहिल्या तिमाहीत जीडीपी दर १३.५ टक्क्यांवर

गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यावर्षी जमा झालेला कॉर्पोरेट कर 25-26 टक्के जास्त आहे. कोरोना महामारीमुळे आलेल्या मंदीतून अर्थव्यवस्था बाहेर येण्याचं लक्षण आहे, असेही नितीन गुप्ता यांनी सांगितले आहे.

एप्रिल ते जून 2022 या कालावधीसाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उत्पन्न दुहेरी अंकात आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, विविध क्षेत्रातील सूचीबद्ध 2981 कंपन्यांनी जारी केलेल्या ताळेबंदानुसार जून तिमाहीत मागील वर्षाच्या तुलनेत निव्वळ नफ्यात 22.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जून 2022 च्या तिमाहीत या कंपन्यांचा नफा 2.24 ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला आहे. बँका, बिगर बँकिंग सेवा, एफएमसीजी, तेल आणि वायू कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ झाल्याचं समोर आलं आहे.

विनोद कांबळींनी स्वीकारली महाराष्ट्रातील युवा उद्योजकाची ‘ऑफर’; ‘या’ पदाची धुरा सांभाळणार

महागाईचा वाढता दबाव आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे मागणी-पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. दुसरीकडे, लोककल्याणकारी योजनांवर वाढलेल्या खर्चामुळे आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनांच्या 6.4 टक्के राखण्यासाठी केंद्र सरकारला कर संकलनातून अधिक अपेक्षा आहे.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्याकरिता या लिंकवर क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.