कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांची नेमणूक होणार; शिक्षण क्षेत्रात नवीन बदल किती अनुकूल ठरणार?

0

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दिवसागणिक घटत चाललेली पटसंख्या कळीचा मुद्दा ठरत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात जिथे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाल्याच्या प्रवेशकांकरिता पालक अनेक महिने प्रतीक्षा करतात तिथे जिल्हा परिषदेच्या गुरुजींना अल्प विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची अनेक शाळांमध्ये स्थिती आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांची अशीच स्थिती बघायला मिळते. कमी पटसंख्या हे गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्हा परिषद शाळांसमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे. त्यामुळे आता कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी व सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधनावर सेवेत घेतल्या जाणार असल्याची माहिती आहे.

गुगल आणि अल्फाबेट कंपनीचे सीईओ सुंदर पिचाई यांना पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान; भारताबद्दल काढले गौरवोद्गार

कमी पटसंख्येच्या गंभीरतेची यावरून देखील कल्पना करता येईल की, राज्यातील ४ हजार ७८९ शाळांची पटसंख्या वीस पेक्षा कमी आहे, कुठे कुठे तर केवळ १० इतकी पटसंख्या आहे. यावरून एक वेळी ज्या जिल्हा परिषद शाळांमधून उत्कृष्ट विध्यार्थी घडविल्या जायचे, त्यालाच आता ग्रहण लागले की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. इंग्रजी माध्यमांच्या शिक्षणाकडे अधिक कल, अद्यावत सोयीसुविधा, सुसज्ज प्रयोगशाळा इत्यादी मुळे अनेक पालक जिल्हा परिषदकडे पाठ फिरवत आहे. अशातच शिक्षण संचालक विभागाकडून पुढे आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील ज्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कमी पटसंख्या आहे तिथे मानधन तत्वावर कंत्राटी आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांना सेवेत सामावून घेतल्या जाणार आहे. इथे दिलासादायक गोष्ट म्हणजे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीवर शिक्षक म्हणून सेवेत रुजू केल्या जाणार असल्याने ही कुठेतरी सकारात्मक बाजू दर्शविते.

जनतेला महागाईतून दिलासा मिळण्याची शक्यता; पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार!

राज्यातील अनेक शाळांमध्ये कमी पटसंख्या आहे तर दुसरीकडे अनेक शाळा एकत्रित केल्याने एकाच शाळेत विद्यार्थीं संख्या अधिक असल्याने इथे शिक्षकांची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीचा सूर कधी कधी उठत असतो, त्यामुळे कंत्राटी आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा प्रयोग अशा जागी केल्या जाणार आहे. मात्र यामुळे शिक्षण क्षेत्राला याचा नेमका किती फायदा होईल हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्याकरिता या लिंकवर क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.