Take a fresh look at your lifestyle.

पेगासस हेरगिरी प्रकरण : ‘मोदी सरकारने तपासात सहकार्य केलं नाही’; सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर

0
maher

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : देशातील काही राजकीय नेते, विरोधी पक्ष, पत्रकारांसह अनेक बड्या लोकांच्या फोनमध्ये ‘पेगासस’ व्हायरस इन्स्टॉल केल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आला होता. या संदर्भातील अहवाल आज सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला आहे. पेगाससचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपल्या अहवालात धक्कादायक खुलासा केला आहे.

ऐन पावसाळ्यातही ‘या’ जिल्ह्यात उन्हाळा वाढला तर…

अहवालात म्हटले आहे की, ‘पेगासस व्हायरस असल्याच्या संशयावरून २९ फोन तपासले असता त्यापैकी पाच फोनमध्ये मालवेअर आढळले. परंतु पेगासस स्पायवेअरचा कोणताही निर्णायक पुरावा सापडला नाही. राजकारणी, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या फोनवरून माहिती चोरण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरच्या कथित वापराची चौकशी करण्यासाठी एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आज आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केले नाही.’

मराठा आरक्षणासंदर्भात आज महत्वपूर्ण बैठक; मोठ्या नेत्यांची उपस्थिती लागणार

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा अहवाल तीन भागात सादर करण्यात आला आहे. तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर व्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा एक अहवाल, असे एकूण तीन अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अहवालाचा तिसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी अहवालाच्या पहिल्या दोन भागांच्या प्रती मागितल्या आहेत. या मागणीबाबत न्यायालयाकडून सखोल चौकशी केली जाईल, असेही असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्याकरिता या लिंकवर क्लिक करा 

Leave A Reply

Your email address will not be published.