Take a fresh look at your lifestyle.

Petrol-Diesel Prices: पेट्रोल-डिझेलचे दर आणखी 5 रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता; राज्यसरकार दिलासा देणार?

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

मुंबई – Petrol-Diesel Prices देशासह महाराष्ट्रात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. अशातच पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीमध्ये सतत होणाऱ्या वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. नुकताच काही दिवसांपूर्वी (Petrol-Diesel Prices) त्रस्त नागरिकांना केंद्र सरकारने (Central Government)काहीसा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने इंधनाच्या दरात अगोदरपेक्षा थोडी कपात झाली आहे.

तुमचं PAN Card इतर कोणी वापरतंय का? अशी तपासा पॅन कार्ड हिस्ट्री

विशेष म्हणजे या कमी करण्यात आलेल्या दरांनंतर अनेक राज्यांनी व्हॅटमध्येही कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 10-15 रुपयांनी घट झाली आहे. विशेष महत्वाचं म्हणजे, राज्य सरकाराची (State Government) इच्छा असेल तर इंधनाच्या किमती आणखी 5 रुपयांनी कमी करून सर्वसामान्यांना महागाईतून आणखी काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप; ‘या’ कारणामुळे ठाकरे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता

स्टेट बँक ऑफ इंडिया रिसर्चने सोमवारी जारी केलेल्या एका अहवालात माहिती दिली आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या गेल्या तेव्हा राज्यांना मूल्यवर्धित कर (VAT) स्वरूपात 49,229 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला. यामुळेच आता व्हॅटमध्ये कपात करण्यास राज्यांना अधिक वाव आहे.

IPL 2022 Final : आयपीएलमध्ये घडला इतिहास; राजस्थानची 32.5 कोटींची गुंतवणूक, Hardik Pandya ने केली ‘झिरो’

SBI रिसर्च रिपोर्ट

एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की व्हॅट अद्याप महसुलापेक्षा 34,208 कोटी रुपये जास्त आहे. राज्य सरकार हवे असल्यास तेलाच्या किमती कमी करू शकतात. एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी अहवालात म्हटले आहे की, कोविड-19 नंतर राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. त्यांच्याकडे कर समायोजित करण्यासाठी आवश्यक माध्यमे आहेत. राज्यांच्या कमी कर्जावरूनही हे स्पष्ट होते.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

त्यांनी पुढे म्हटलं की, या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन उत्पादन शुल्कातील (Excise Duty) कपात समायोजित केली तर अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा अतिरिक्त आणि अधिक तेलाच्या महसुलावर राज्यांना फायदा किंवा तोटा होणार नाही. तेलावरील व्हॅट कमी न करताही राज्य सरकारे डिझेल 2 रुपयांनी आणि पेट्रोल 3 रुपयांनी स्वस्त करू शकतात.

महाराष्ट्रासारखी मोठी राज्ये, ज्यांच्यावर कर्जाचे प्रमाण कमी आहे, ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपयांनी कपात करू शकतात. हरियाणा, केरळ, राजस्थान, तेलंगणा आणि अरुणाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये कर-जीडीपीचे प्रमाण 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या राज्यांकडे इंधनावरील कर समायोजित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.

आनंदाची बातमी! सोन्याची झळाळी उतरली; चेक करा आजचे नवे दर

सर्व राज्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर व्हॅट आकारतात. त्यांच्या किमती जितक्या जास्त असतील तितका त्यांना व्हॅट मिळेल. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले की ते आपोआप कमी होते.

Comments are closed.