Take a fresh look at your lifestyle.

Ration Card रेशन दुकानदारांसाठी केंद्र सरकारचा महत्वाचा निर्णय, उचललं मोठं पाऊल

maher

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली – भारतात सध्या महागाईचा(Inflation) आगडोंब उसळला असून त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागत आहे. अशातच, केंद्र सरकारच्या(Central Government) स्वस्त धान्य दुकानांमुळे थोडासा दिलासा गरिबांना मिळतोय. मात्र, तिथे देखील नागरिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. काही अपवाद वगळता अनेक दुकानदार हे मापात पाप करताना पाहायला मिळतात. यामध्ये शिधावाटप दुकानदार अग्रस्थानी आहेत. अनेक शिधावाटप दुकानदार हे रेशन कार्डधारकांची (Ration Card)नजर चूकवुन काटा मारतात. मात्र आता हे मापात पाप होणं बंद होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने रेशन घेण्यासाठी नवा नियम केला आहे.

मोठी बातमी! क्रिकेटविश्वाला मोठा झटका! प्रसिद्ध क्रिकेटपटूचा कार अपघातात मृत्यू

हा सर्व गैरप्रकार रोखण्यासाठी रेशन दुकानांवर इलेकट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिर्वाय करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने (National Food Security Law) रेशन कार्डधारकांना योग्य प्रमाणात अन्नधान्य मिळावं, यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरण इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडणं बंधनकारक केलंय. रेशन कार्डधारकांना रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

VIDEO केतकी चितळेच्या तोंडाला फासलं काळं, राष्ट्रवादी महिला कार्यकर्त्यांचा दणका

नियम काय आहे?
सरकारनुसार, कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचं वजन सुधारणं हा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NFSA) सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती 5 किलो गहू आणि तांदूळ देत आहे.

सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या आजचे दर

Comments are closed.