Take a fresh look at your lifestyle.

Ration Card: रेशन दुकानदारांसाठी मोठी बातमी! दुकानदारांना आता ‘ही’ गोष्ट करता येणार नाही; सरकारचे नवे नियम वाचाच

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

मुंबई :ration card s रेशनकार्ड दुकानदारांसाठी अतिशय महत्वाची बातमी समोर आली आहे. एकीकडे मोफत रेशनची मुदत सरकारने सप्टेंबरपर्यंत वाढवली असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे तर दुसरीकडे, आता दुकानदार रेशन दुकानावरील खर्च कमी करू शकणार नाहीत असा महत्वाचा नियम सरकारने जारी केला आहे. status of ration card

महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांत पाऊस तर काही ठिकाणी उष्णतेची लाट; वाचा संपूर्ण आठवड्याचं हवामान एका क्लिकवर

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध आहे, याची खात्री करण्यासाठी, केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा नियम जारी केले आहेत. जेणेकरुन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे रेशनवर इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडली जातील. रेशनकार्ड अंतर्गत धान्य घेणाऱ्यांसाठी ही खूशखबरच आहे. ration card for up

केवळ 70 हजार डाउन पेमेंटवर बलेनो कार घरी आणा; महिन्याला भरा फक्त इतका EMI

रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या धान्याचे वजन करताना होणारी कपात थांबवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. जेणे करुन आता वजनात कोणतीही फेरफार होणार नाही.

नियम काय म्हणतो?
NFSA अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या ऑपरेशनची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 नुसार वजनावर असलेल्या अन्नधान्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

झटपट पर्सनल लोन हवं आहे का? मग या महत्वाच्या गोष्टी ध्यानात ठेवाच

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) देत आहे. .

एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 18 जून 2021 रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे, जेणेकरून लाभार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार NFSA 2013 नुसार योग्य प्रमाणात अनुदानित अन्नधान्य वितरित केले जावे.”

प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! ‘या’ मार्गावर दुसऱ्यांदा टोलवाढ; जाणून घ्या, कुठल्या नाक्यावर, किती वाढला टोल?

काय बदलले?
सरकारने सांगितले की, राज्यांना EPOS उपकरणे योग्यरित्या चालवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रति क्विंटल रु.17.00 च्या अतिरिक्त नफ्यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अन्न सुरक्षा (नियम 2015 (2) नियम 7 चे उप-नियम) अंतर्गत सुधारणा करण्यात आली आहे.

या अंतर्गत, पॉइंट-ऑफ-सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालीच्या खर्चासाठी प्रदान केलेले अतिरिक्त मार्जिन, जर कोणतेही राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बचत करत असेल तर, इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूची खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभाल या दोन्हीसाठी वाढवता येईल.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

Comments are closed.