Take a fresh look at your lifestyle.

‘आरबीआय’चे कठोर धोरण; राज्यातील ‘या’ बँकेचा परवाना रद्द

0
maher

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सध्याची आर्थिक स्थिती बघता आर्थिक बाबतीत जगभरात अनेक घडामोडी घडून येत आहे, विकसित देश आर्थिक बाजू सावरत मंदीच्या संकटांना टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे तर विकसनशील देशांसमोर दुहेरी आव्हाने आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्थिरता, रुपयाला डॉलरच्या तुलनेत बळकटी देणे, बँकांना आर्थिक दिवाळखोरीतून वाचविणे तसेच वाढत्या महागाईत बाजारातील आर्थिक उलाढाल कायम ठेवणे असे अनेक मुद्दे आरबीआय व सरकारपुढे असताना वाढलेले व्याजदर सध्यातरी दिलासा देताना दिसत नाही आहे. वेळोवेळी आरबीआयला काही कठोर पाऊले उचलावी लागतात ज्यामुळे बँकिंग व्यवसाय सुरळीतपणे कार्य करू शकेल.

केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी घोषणा; चंद्रपुरात मोठ्या क्षमतेची पेट्रोलियम रिफायनरी स्थापन करणार

ढासळलेली पत क्षमता, अपुरे भांडवल किंवा कमाई करण्यास असक्षम अशा बँकांविरुद्ध देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने नेहमीच कडक धोरण अवलंबिले आहे, या अंतर्गत नुकतेच राज्यातील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला टाळा लावण्यात आला होता आता या यादीत एका नव्या बँकेचा समावेश झाला आहे. नुकताच लक्ष्मी सहकारी बँकेचा परवाना आरबीआय ने रद्द केला असून, लवकरच या बँकेला टाळे लावण्यात येणार आहे.

पहिल्यांदाच भारतीय महिलांनी इंग्लंडच्या मातीत मिळवला मालिकाविजय; ३३३ धावांचा उभारला डोंगर

सोलापूर स्थित लक्ष्मी सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असल्याने बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आहे, सध्या ठेवीदारांच्या ठेवींचा देखील बँक परतावा करू शकत नाही आहे त्यामुळे ठेवी परताव्यावर आरबीआय ने पाच लाखांपर्यंतची मर्यादा लावली आहे. आता ९५ टक्के ठेवींचा परतावा हा ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी मंडळामार्फत दिला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. जर बँक पूर्णतः कोलमडली तर ठेवी विमा अंतर्गत ठेवीदार दावा करू शकणार आहे ज्याची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत असेल.

दूध-दह्याचे दर वाढण्याची शक्यता; ‘ही’ कंपनी मोठा निर्णय घेणार!

आरबीआयने यावर्षी राज्यातील विविध बँकांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे ज्यामध्ये पनवेल येथील कानराळा नागरी सहकारी बँक, शिवाजी पाटील निलंगेकर सहकारी बँक तसेच रुपी को -ऑपरेटिव्ह बँकेचा समावेश आहे. नुकतेच या यादीत लक्ष्मी सहकारी बँकेचा समावेश झाल्याने बँकांना पतधोरण राबविताना सुधारणा करण्याची तसेच भांडवलाचा ओघ बघता व्यवसाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नऊ महिन्याच्या कालावधीत राज्यातील चार सहकारी बँकांवर टाळेबंदीची कारवाई झाल्याने आर्थिकदृष्ट्या ही चिंतेची बाब आहे.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्याकरिता या लिंकवर क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.