Take a fresh look at your lifestyle.

शिंदे गटाची ताकद वाढली; मोदी सरकारने शिंदे गटाकडे सोपवली ‘ही’ महत्त्वाची जाबबदारी

0

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे 40 आमदारांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्री झाले. राज्यात भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार स्थापन झालं आणि काही आठवड्यांतच शिवसेनेचे 18 पैकी 12 खासदारही शिंदे गटात सामील झाले. एवढेच नव्हे तर लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेतेपदही राहुल शेवाळे यांना मिळाले. या घडामोडींनंतर आता केंद्रात पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शिंदे गटाला मोठी जबाबदारी दिली आहे.

केंद्र सरकारकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी शिंदे गटातील एका खासदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिंदे गटाचे खासदार प्रतापराव जाधव यांची अध्यक्षपदी वर्णी लागली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आणि खासदार शिंदे गटात सामील झाल्यानंतर मोदी सरकारने पहिल्यांदाच एवढी मोठी जबाबदारी शिंदे गटावर सोपवली आहे.

६६ मुलांच्या मृत्यूनंतर WHO चा भारतातील कफ सिरप कंपनीला इशारा

३० वर्षांहून अधिक काळ शिवसेनेत असलेले प्रतापराव जाधव यांनी जुलै महिन्यात शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतला. प्रतापराव जाधव यांच्या नावाभोवती बुलढाणा जिल्ह्याचे राजकारण फिरत असल्याचे बोलले जाते. प्रतापराव जाधव सलग तीन वेळा विधानसभा आणि लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. 1989 पासून बुलढाणा जिल्ह्यात शिवसेना स्थापन करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे.

राजकीय भवितव्य डोळ्यासमोर ठेवून प्रतापराव जाधव यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. आता जाधव यांच्याकडे नवी जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने त्यांचे शिंदे गटातील महत्त्व वाढणार आहे.

शिंदेंची ठाकरेंवर टीका; सत्येच्या हव्यासापोटी हिंदुत्वाच्या विचाराला मूठमाती

संसद हे कायदेमंडळ आहे आणि नवीन कायदे बनवणे किंवा जुने कायदे रद्द करण्याचे मुख्य काम संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये केले जाते. सभागृहात मांडलेल्या विधेयकावर चर्चा होऊन त्याला मंजुरी दिली जाते. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या, संवेदनशील किंवा तांत्रिक-वैज्ञानिक-तांत्रिक विषयांवर वेळेअभावी सभागृहात सखोल चर्चा होऊ शकत नाही. अशा वेळी हे विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी स्थायी समितीमध्ये विविध मार्गांनी विचार करता येईल. मूळ विधेयकात सुधारणा सुचवल्या जाऊ शकतात. स्थायी समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे विधेयकात सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.

३१ चिमुकल्यांचा खून, नंतर आत्महत्या; थायलंडमधील थरारक घटना

सरकारी खर्चावर लक्ष ठेवणे, कायद्याचा सखोल विचार करणे, मंत्रालयाशी संबंधित धोरणांवर चर्चा आणि आढावा घेणे, ही स्थायी समितीची प्रमुख कामे आहेत. गरज भासल्यास तज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. स्थायी समित्या हा संसदीय चर्चेचा अविभाज्य भाग आहे. स्थायी समित्या संसदीय कामकाजाच्या नियम आणि नियमांनुसार काम करतात. त्यांच्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नाही, उलट या समित्या केंद्राच्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवतात. आर्थिक, विषयनिहाय आणि संसदीय कामकाज अशा तीन प्रकारच्या स्थायी समित्या असतात.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्याकरिता या लिंकवर क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.