Take a fresh look at your lifestyle.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई अडचणीत; विनानिविदा एमआयडीसीच्या जमिनीचे वाटप

0

न्यूज लाईन नेटवर्क

औरंगाबाद : राज्यातील मंत्री आणि नेते विविध चौकशांच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. ईडी, प्राप्तिकर खाते,सीबीआयसारख्या यंत्रणांनी महाविकास आघाडीतील नेत्यांना सळो की पळो करून सोडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणात राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. नेमके त्याच वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनाही उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.

IPL 2022 : धोनीने सोडलं CSK चं कर्णधारपद, हा खेळाडू झाला नवा कर्णधार!

उद्योगमंत्र्यांचा आदेश रद्द

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शेंद्रा एमआयडीसीतील २० एकरचा एक भूखंड विनानिविदा दिल्यानंतर आता औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णयच रद्द केला आहे. शेंद्रा एमआयडीसीतील २० एकरचा भूखंड देसाई यांच्या विभागाने विनानिविदा शिवसेनेचे पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना मंजूर केला होता. या प्लॉटचा ताबा घेण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने मनाई केली आहे.

ढगाळ वातावरणाने शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली, आज ‘या’ जिल्ह्यात बरसणार सरी

खासदाराची उद्योगमंत्र्यांकडे शिफारस

शिवसेना पदाधिकाऱ्याला हा भूखंड मिळावा, यासाठी याच पक्षाचे खासदार विनायक राऊत यांनीदेखील उद्योगमंत्र्यांकडे शिफारस केली होती. औरंगाबादच्या पंचतारांकित शेंद्रा एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक ए-२ हा 20 एकरचा भूखंड एस. एस. वैशाली इंडिया कंपनीने २००३ मध्ये खरेदी केला. कंपनीचे मालक अजित अंबादास मेटे, अंबादास विश्वनाथ मेटे यांनी प्लॉटवर उद्योग उभारला होता; परंतु २०१९ मधील आगीच्या दुर्घटनेत तो भस्मसात झाला. त्यामुळे आपण एमआयडीसीला बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देऊ शकलो नसल्याचा दावा संबंधितांनी केला होता. त्यामुळे एमआयडीसीने संबंधितांना नोटीस बजावली व २०१९ मध्ये प्लॉट रद्द केला. याच दरम्यान, शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांनी वैशाली इंडिया कंपनीचा प्लॉट आपणास मिळावा म्हणून देसाई यांच्याकडे अर्ज केला.

नियम डावलून पदाधिकाऱ्याला भूखंड

निविदा प्रकिया राबवून या प्लाॅटची विक्री होणे अपेक्षित होतेच परंतु या प्रक्रियेला फाटा देत देसाई यांनी तो भूखंड वडळे यांना मंजूर केला. ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच वैशाली कंपनीच्या मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत वैशाली इंडियाचा ताबा काढू नये असे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार एप्रिल रोजी होणार आहे.

सावधान! दोन दिवस तुमच्या घरातील बत्ती होणार गुल, जाणून घ्या कारण…

Leave A Reply

Your email address will not be published.