Take a fresh look at your lifestyle.

आमदारांना घरं बांधून देणाऱ्या ठाकरे सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना काय दिलं?

0

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

मुंबई – राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अद्यापही सुरुच आहे. या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर काल विधानपरिषदेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी निवेदन दिलं. एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण व्हावं या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचा हा लढा आजही सुरूच आहे. या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर आमचा कुठलाही राग किंवा आकस आमच्या मनात नाही त्यामुळे त्यानी कामावर रुजू व्हावं असं परब यांनी म्हटलं. याशिवाय, हे कर्मचारी वेगवेगळ्या आवाहनाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या मनात काही लोकांकडून गैरसमज पसरविले जात आहेत असंही परब यांनी म्हटलं. मग, हा संपकरी कर्मचारी हा लढा फक्त त्यांना कोणीतरी सांगितलं म्हणून हा संप करत आहेत असा अनिल परब यांच्या बोलण्याचा सरळ सरळ अर्थ निघतो.

महामंडळाचं शासनामध्ये पूर्णपणे विलिनीकरण करुन सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीस समितीने तयार केलेल्या अहवालात म्हटलं होतं. दरम्यान, संपकाळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रवाशी कराचा फॉर्म्यूला सांगितला होता. त्यावर हा फॉर्म्यूला कोरोनापूर्व काळात शक्य होता मात्र, आता खूप मोठा गॅप पडलाय, अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली.

मला आजही आठवतंय, फडणवीस सरकारच्या काळात एक घटना घडली होती. लातूर जिल्ह्यातल्या स्वाती पिटले या एका शेतकऱ्याच्या मुलीने बससाठी पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या केली होती. या घटनेची दखल घेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंना सांगून स्वाती अभय योजना आणली. या योजनेतून विद्यार्थ्यांना मोफत पासची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या मुलांबाबत तुम्हाला त्यावेळी वाटलेली आत्मीयता कॊतुकास्पद होती. या भूमिकेसाठी सर्वानी मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक केलं. मात्र, संप चालू असताना याच शेतकऱ्यांची लेकरं शाळेत जाऊ शकली नाहीत. याची दाखल मुख्यमंत्र्यांना घावीशी वाटली नाही का? हा देखील एक मोठा प्रश्च आहे. सरकार या संपावर तोडगा काढण्यात कसं अपयशी ठरलं यावर बोलण्यापेक्षा सरकारच्या या आठमुठेपणाच्या धोरणामुळे कर्मचारी वर्ग तसेच सर्वसामान्य लोकांचं किती आणि कसं नुकसान झालंय हे पाहून आज मला जास्त महत्वाचं वाटतंय.

कारण महामंडळाचं विलीनीकरण शक्य नाही हे अगदी सहज सांगणाऱ्या सरकारमुळे आजही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येचं सत्र सुरूच आहे. फक्त इथपर्यंत ही गोष्ट मर्यादित राहत नाहीये. कारण जे कर्मचारी संपत सहभागी होते, त्यांच्यावर आज मुलाबाळांसह उपासमरीची वेळ आली. आजही कित्येक कर्मचारी शेती करून, रस्त्यावर चणे फुटाणे विकून, मुरमुरे ,पाण्याच्या बाटल्या विकून, बूटपॉलिश करून पोटाची आग विझवतोय. मग मुख्यमंत्री साहेबांना या कर्मचाऱ्यांविषयी किंवा त्यांच्या मुलाबाळांविषयी काहीच कसं वाटत नसेल?

हा लढा सर्वसामान्यांशी खूप जवळून निगडित आहे. ग्रामीण भागात आजही एसटी शिवाय पोरींना शाळेत पाठवायला पालक घाबरतात. कित्येक गावांमध्ये दिवसभरात एक किंवा दोनच वेळा एसटी जाते, मग अशा भागांमध्ये शाळा सुरु मात्र, एसटी बंद अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालीय. परिणामी मुलींच्या बालविवाहासारख्या गंभीर प्रश्नाला अप्रत्यक्षपणे एसटी संपाने जन्माला घातलंय. हे सरकारच्या लक्षात येत नाहीय का?

दरवर्षी संप होतात. कामगार मोठ्या संख्येने या संपात सहभागी होतात. मात्र, हा एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आत्तापर्यंतचा सर्वात जास्त काळ टिकून राहिलेला लढा आहे. या लढ्यात फक्त कामगार वर्गच नाही तर अप्रत्यक्षपणाने सहभागी असलेला सामान्य प्रवासी देखील भरडला जातोय हेही तितकंच खरं आहे. आज ४ महिने झाले तरी हा संप सुरूच आहे. गेल्या ४ महिन्यांपासून महाराष्ट्रातली एसटी बंद आहे. गावखेड्यातील हजारो प्रवाश्यांचे यात प्रचंड हाल होत आहेत. पण याच कोणालाच काही पडलेलं नाही, असं सरळ चित्र दिसलं. थोडक्यात सर्वसामान्यांच्या दृष्टिकोनातून हा संप म्हणजे सरकारच सपशेल अपयश आहे.

आजही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचं आवाहन केलं आहे. यात कोणाचीही नोकरी जाणार नाही असं कर्मचारी कामावर आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्याबाबत चर्चा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. मात्र, यानंतरही आमदारांना अगदी घरं बांधून देण्यापर्यंत आमदारांचा विचार करणारं सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांचा आणि सर्वसामान्यांचा कणभरही विचार करत नाहीय हे चित्र पाहून विशेष वाटत.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.