Take a fresh look at your lifestyle.

विविध प्रश्नांबाबत आमदार कानडे यांच्याकडून पाठपुरावा

0

अनिल पांडे, ओटीटी न्यूज नेटवर्क

श्रीरामपूर : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच मुंबर्इ येथे पार पडले. सदर अधिवेशनामध्ये आमदार लहू कानडे यांनी श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातील पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करत असतांना मतदारसंघातील विविध प्रश्नांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. यामध्ये कारखान्यांकडून नद्यांमध्ये सोडण्यात येणा-या दुषित पाण्याबाबत, सुतगिरणीचे पुनरुज्जीवन, नद्यांवरील पूल, शेतक-यांच्या ऊसाला लागणा-या आगीबाबत नुकसानभरपार्इ, पुर्नवसित गावांना मिळालेल्या गावठाणांच्या जमीनीबाबतचा प्रश्न इ. विविध मागण्यांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.

यामध्ये बोलतांना आमदार कानडे म्हणाले की, शैक्षणिक क्षेत्रात राज्यातील ५८ टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये अद्यापही इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देण्यात अडचणी येत आहेत. कोविड काळात राज्यात शिक्षकांनी आदर्श काम केले. मुलांची कोविड काळात जपणूक केली. ऑनलाईन शिक्षण दिले, असे आमदार कानडे म्हणाले. मागील सरकारमध्ये सुरू झालेल्या टीईटी घोटाळ्याचा सखोल तपास सरकारने केला. यामध्ये दोषी अधिकारी व कंत्राटदार संस्थांच्या लोकांना तुरुंगात डांबले. मात्र या घोटाळ्याची अधिक सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी कानडे यांनी केली. श्रीरामपूर तालुक्यातील बंद स्थितीतील सुतगिरणीच्या ३७ एकर जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. ते दूर करण्यासाठी पाऊले उचलावी. कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या निकषात तालुक्याला समाविष्ट करून घ्यावे. त्यामुळे या जागेवर पुन्हा नव्याने सूतगिरणी उभारता येईल, अशी माहिती आमदार कानडे यांनी दिली.

शेतातून जाणाऱ्या विजेच्या तारांमुळे ऊस जळण्याच्या घटना वाढत आहेत. मात्र यातील पीडित शेतकऱ्यांना ऊर्जा खाते तसेच विमा कंपन्या कोणतीही मदत करत नाहीत. सरकारने त्यासंबंधी काही ठोस निर्णय घेऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार कानडे यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. अशा अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना ऊर्जा खाते व विमा कंपन्या मदत करत नाही. सरकारने त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये काही शेतकऱ्यांकडे भूविकास बँकेची थकबाकी होती. कर्जाचे काही हप्ते थकल्यानंतर बँकेकडून जप्तीची कारवाई करण्यात आली. कर्ज घेतलेले ट्रॅक्टरही जप्त केले गेले. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांकडे कर्जाची थकबाकी कायम असून, नोटिस बजावल्या आहेत. अशा स्थितीत सरकारने भूविकास बँकेकडील ३५ हजार थकबाकीदारांकडील ९०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज माफ केली. हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहे, असे आमदार कानडे म्हणाले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.