Take a fresh look at your lifestyle.

‘ई-प्रॉपर्टी कार्ड’ म्हणजे नेमके काय? केंद्र सरकारच्या ‘स्वामित्व योजनेची’ राज्यातील आजवरची स्थिती समाधानकारक!

0

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

मुंबई : देशातील अनेक राज्यातील गाव-खेड्यांची (Rural Region) आजवरची स्थिती बघता कित्येक लोकांच्या जमीन, घर, शेती व तत्सम मालमत्तेची (Property) मोजमापणी योग्य प्रकारे झालेली नसते किंवा अगोदर उपलब्ध तपशील गहाळ झालेले असते. अशा मालमत्तेसंबंधी व्यवहार करताना किंवा त्यांचा विल्हेवाट लावायचे झाल्यास पुष्कळश्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. अनेकदा बळजबरीने गावातील गोरगरीब जनतेची स्थावर मालमत्ता (Realty) बळकावल्याचे अथवा यासंबंधी मालकी हक्कावरून वाद (Property Dispute) झाल्याची उदाहरणे आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता केंद्र सरकरने २४ एप्रिल २०२० पासून एका दिशादर्शक योजनेला देशपातळीवर राबविण्याचा निर्णय घेतला होता, याला ‘स्वामित्व योजना’ असे नाव देण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करण्याच्या तयारीत; एकनाथ शिंदे घेतायत ‘या’ दिग्गजांची भेट

स्वामित्व योजनेअंतर्गत देशातील ९ राज्यातील गावपातळीवर उपलब्ध जमिनींचे ड्रोनच्या (Drone Camera) सहाय्याने सर्वेक्षण करण्याचे कार्य सुरु करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे. या योजनेचा महत्वाकांक्षी टप्पा वर्ष २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे, या कालावधीपर्यंत देशातील सर्व गावांतील जमीनीचा सर्वेक्षण अहवाल (Land Survey Report) तयार करण्यात येईल.

या नागरिकांना मिळू शकतो महाराष्ट्र एलपीजी गॅस सबसिडी योजनेचा लाभ

आज रोजीपर्यंत स्वामित्व योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील २३ हजार ४७१ गावांचे ड्रोनमार्फत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे, यानुसार प्रकल्पाअंतर्गत सध्याची राज्याची स्थिती समानधकारक आहे. सर्वेक्षण केलेल्या गावातील ज्या लोकांकडे जमीन मोजमाप, जमिनीचे योग्य कागदपत्रे उपलब्ध नाही अशा लोकांना त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. ज्या लोकांकडे राहण्यास घर नाही त्यांचा सुद्धा प्रॉपर्टी कार्ड मध्ये उल्लेख वास्तुस्थिती बघता करण्यात येईल. यामुळे ज्या भूखंडावर गावात आपला अधिकार आहे, परंतु त्याचे कागदपत्र उपलब्ध नसल्यास ई-प्रॉपर्टी कार्ड (E-Property Card) आपल्याला तो हक्क मिळवून देईल. अशाप्रकारे सर्वेक्षणाअंती देण्यात येणाऱ्या कागदपत्राला ई-प्रॉपर्टी कार्ड, ई- संपत्ती कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र अशा विविध नावाने ओळखण्यात येईल. सध्यापर्यंत महाराष्ट्रात स्वामित्व योजनेअंतर्गत ३ हजार ६६८ प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहे.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळविण्याकरिता या लिंकवर क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.