Take a fresh look at your lifestyle.

केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीकडून जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचं पुढे काय होते?

maher

ओटीटी न्यूज नेटवर्क

मुंबई – राजकीय नेत्यांवर सध्या होत असलेल्या ईडीच्या कारवाई ठाऊक नाही, असा माणूस शोधूनही सापडणार नाही. अनेक नेत्यांची डोकेदुखी बनलेली ईडी ही संस्था मागील अनेक महिन्यांपासून वेगवेगळ्या प्रकरणांसाठी चर्चेत आहे. आपण अनेकदा पेपरमध्ये वाचतो की अमुक एका नेत्याला किंवा अभिनेत्याला ईडीची नोटीस मिळाली.

आयुष्यात कधीही पैशांची कमी भासणार नाही; फक्त ‘या’ चुका टाळल्या पाहिजेत

काही दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्या नावावर असलेली सुमारे ११ कोटींची मालमत्ता ईडीने जप्त केली. कुणी याला सूडबुद्धीने करण्यात आलेली कारवाई म्हणू लागलं, तर कुणी आणखी काही! या सगळ्यात इडीने जप्त केलेली मालमत्ता हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला जातोय. या मालमत्तेचं नंतर नेमकं काय होतं? या विषयी जाणून घेण्यासाठी ऑन धिस टाइम मीडियाचा हा लेख वाचलाच पाहिजे.

कोरोनाचा पुन्हा थैमान! उत्तर कोरियात दोन लाख जणांना संसर्ग

महत्वाचे मुद्दे –
१. बेहिशोबी मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीला अधिकार
२. ईडीने १९ हजार १११ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली
३. निकाल लागेपर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तेचा उपभोग घेता येतो
४. मालमत्तेचा लिलाव करून रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होते

राजकीय नेत्यांवर सध्या होत असलेल्या ईडीच्या कारवाई ठाऊक नाही, असा माणूस शोधूनही सापडणार नाही. अनेक नेत्यांची डोकेदुखी बनलेली ईडी ही संस्था मागील अनेक महिन्यांपासून वेगवेगळ्या प्रकरणांसाठी चर्चेत आहे. आपण अनेकदा पेपरमध्ये वाचतो की अमुक एका नेत्याला किंवा अभिनेत्याला ईडीची नोटीस मिळाली. सध्या इडीने जप्त केलेली मालमत्ता हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला जातोय. या मालमत्तेचं नंतर नेमकं काय होतं? या प्रश्नाची अनेकांना उत्सुकता आहे.

राजीव गांधींचा मारेकरी तुरुंगातून बाहेर येणार; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

जप्ती म्हणजे काय?


बेहिशोबी मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीला अधिकार आहे. त्यात एखाद्याचे घर, फ्लॅट,प्लॉट, वाहने किंवा अन्य मालमत्ता ईडी जप्त करू शकते. मात्र, ईडीने मालमत्ता जप्त केली तरी ती प्रत्यक्षात जप्त होत नाही. तर जप्त करण्याऐवजी संबंधित मालमत्तेवर ईडीकडून नोटीस लावली जाते. मग ती मालमत्ता तो व्यक्ती विकू शकत नाही. मात्र, ज्याची मालमत्ता जप्त करण्यात आली, ती व्यक्ती त्या घरात वास्तव्य करू शकते. नंतर विशेष न्यायालयाने मालमत्तेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मात्र संबंधितांचा त्या मालमत्तेवरील अधिकार संपुष्टात येतो. मात्र तरीही अपील करण्याची संधी असते. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत अशी व्यक्ती या मालमत्तेचा उपभोग घेऊ शकते. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत संबंधित मालमत्ता तपास यंत्रणेच्या कागदोपत्री ताब्यात असते. जप्त केलेली मालमत्ता ही गुन्ह्यातील असल्याबाबत विशेष न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ही मालमत्ता १८० दिवसांनंतर मुक्त करणे आवश्यक आहे.

स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीबद्दलच्या ‘या’ गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का? ‘ते’ पुस्तक कोणते?

ईडीकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचे पुढं काय होते?


ईडीने एकदा का मालमत्ता जप्ती केली आणि जप्तीवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्यास अशा मालमत्ता वर्षानुवर्षे बंद राहतात. अशा मालमत्तांची देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, जप्त केलेल्या मालमत्तेची काय काळजी घ्यावी लागणार आहे? तर त्या मालमत्तेची लिलाव करणं, त्यातून देयक रक्कम वसूल करणं अशा गोष्टी पुढील काळात घडत असतात. त्यामुळेच, जप्त केलेली मालमत्तेचा सांभाळ करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. तर वाहन जप्त केले असल्यास ते केंद्रीय गोदामात पाठवले जाते. ते वाहन उभे करण्यासाठी आवश्यक ते शुल्क ईडी अदा करते.

अभिनेत्री संतापली अन् थेट पाठवले उद्धव ठाकरेंना पत्र; पदाधिकाऱ्यांची केली तक्रार

जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव कधी होतो?


एखाद्याची मालमत्ता जप्त केल्यावर त्याच्या विरोधात कोर्टात खटला सुरु होतो. बऱ्याचदा आरोपी सुद्धा याविरोधात कोर्टात धाव घेतो. त्यामुळेच मालमत्ता जप्त केली असली, तरी त्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल उचलण्याची परवानगी सरकारकडे नसते. संबंधित व्यक्तीला कोर्टाने दोषी जाहीर केल्याशिवाय या मालमत्तेवर सरकारचा हक्क असू शकत नाही.

स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीबद्दलच्या ‘या’ गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का? ‘ते’ पुस्तक कोणते?

ईडी विरोधात संबंधित व्यक्तीने कोर्टात धाव घेतल्यास त्याला आरोप खोटे असल्याचा पुरावा देण्यासाठी १५० दिवसांपर्यंतची मुदत दिली जाते. या सगळ्या पुराव्यांची शहनिशा होऊन, आरोपी दोषी सिद्ध झाला आणि कोर्टाचा निकाल ईडीच्या बाजूने लागला, की मगच जप्ती आणलेल्या मालमत्तेवर ईडीचा हक्क प्रस्थापित होतो. यातही जर संबंधित व्यक्तीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तर तिथला निकाल सुद्धा ईडीच्या बाजूने लागणं आवश्यक असतं. आणि एकाद ईडीच्या बाजूनं निकाल लागला की, संबंधित मालमत्तेचा लिलाव करून येणारी रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होते. आतापर्यंत ईडीने १९ हजार १११ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली.

असेच सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

Comments are closed.